केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मलयाली प्रवासियों की शिकायतों से निपटने के लिए राज्य में एक नया एनआरआई आयोग नियुक्त करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर विचार करने और चार महीने के भीतर इस पर निर्णय लेने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने केरल सरकार से एनजीओ प्रवासी कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा भेजे गए प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए कहा, जिसने यह कहते हुए अदालत का रुख किया था कि एनआरआई आयोग अपने अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के बाद कई महीनों तक निष्क्रिय था।
निर्देश के साथ, अदालत ने एनजीओ द्वारा दायर याचिका का निस्तारण किया, जिसमें दावा किया गया था कि कार्यात्मक एनआरआई आयोग की कमी के कारण प्रवासियों की कई शिकायतें और विवाद अनसुलझे रह गए हैं।
इस आदेश की एनजीओ के अध्यक्ष अधिवक्ता जोस अब्राहम ने पुष्टि की, जिसने अपनी याचिका में राज्य सरकार को आयोग को बिना किसी देरी के अध्यक्ष नियुक्त करके आयोग को सक्रिय करने का निर्देश देने की मांग की थी।
एनजीओ ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि उसने इस साल मार्च में अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए एक अभ्यावेदन दिया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
