बंबई हाई कोर्ट ने सोमवार को एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को एक मामले में दी गई अंतरिम सुरक्षा की अवधि आठ जून तक बढ़ा दी, जिसमें उन पर अपने बेटे आर्यन को कोर्डेलिया क्रूज में फंसाने के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। ‘ड्रग बस्ट’ मामला
पिछले शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 22 मई तक भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति अभय आहूजा और न्यायमूर्ति एम एम साथाये की अवकाश पीठ ने सोमवार को वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी जैसी किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण की अवधि बढ़ा दी।
पीठ ने वानखेड़े को एक हलफनामा देने का भी निर्देश दिया कि वह मामले के बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे, जब भी बुलाया जाएगा, सीबीआई के सामने पेश होंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
सीबीआई ने हाल ही में वानखेड़े के खिलाफ ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में बॉलीवुड स्टार के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।
जांच एजेंसी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की एक शिकायत पर वानखेड़े और चार अन्य पर कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एनसीबी, मुंबई जोन को अक्टूबर 2021 में निजी क्रूज जहाज पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन और कब्जे से संबंधित सूचना मिली और इसके कुछ अधिकारियों ने साजिश रची और रिश्वत के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त किया। कथित आरोपी।
आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर, 2021 को कोर्डेलिया क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें तीन सप्ताह के बाद जमानत दे दी थी क्योंकि एनसीबी उनके खिलाफ अपने आरोपों को प्रमाणित करने में विफल रही थी।
