दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को हर साल अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के आयोजन के लिए पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम या समय सारिणी की घोषणा करने पर विचार करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष कैलेंडर के हिस्से के रूप में एक पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम या वार्षिक समय सारणी होने से उम्मीदवारों को आवश्यक व्यवस्था करने में बहुत मदद मिलेगी।
अदालत ने बीसीआई को आदेश दिया कि वह प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों की घोषणा करने पर विचार करे जिनमें एआईबीई आयोजित होने की संभावना है, क्योंकि बड़ी संख्या में संभावित उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है।
अदालत ने वकील निशांत खत्री द्वारा दायर एक याचिका का निस्तारण किया, जिन्होंने 19 नवंबर, 2019 को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में दाखिला लिया था, जिसमें कहा गया था कि एआईबीई परीक्षा नहीं होने के कारण उन्हें अदालतों में प्रैक्टिस करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
बीसीआई को AIBE परीक्षा के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
बीसीआई के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्री-सेट शेड्यूल की घोषणा करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि परीक्षा की तारीख तय होने से पहले देश भर के विभिन्न हितधारकों से परामर्श करना होगा, यह कहते हुए कि अगली AIBE परीक्षा इस साल सितंबर में संभावित रूप से निर्धारित है।
परीक्षा में देरी के आलोक में, HC ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता-वकील को उसके अनंतिम पंजीकरण पर भरोसा करने और अगले आदेश तक अदालतों में पेश होने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
