कलकत्ता हाईकोर्ट ने, न्यायमूर्ति रवि कृष्ण कपूर के एक हालिया फैसले में, यह माना कि एक आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी किए जाने का आदेश किसी कर्मचारी को विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में स्वचालित रूप से दोषमुक्ति और परिणामी राहत, जैसे कि पिछले वेतन, का हकदार नहीं बनाता है, यदि दोषमुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं है।
