सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकार की “परोपकारी योजनाओं” का लाभ उठाने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड प्रदान करने के लिए और तीन महीने का समय दिया।
जस्टिस एमआर शाह और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड देने का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभ उठा सकें।
शीर्ष अदालत का आदेश याचिकाकर्ताओं अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोक्कर द्वारा दायर एक आवेदन पर आया, जिन्होंने मांग की थी कि एनएफएसए के तहत राशन के कोटा के बावजूद प्रवासी मजदूरों को राशन दिया जाए।
शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से इनकार नहीं कर सकती हैं कि एनएफएसए के तहत जनसंख्या अनुपात को ठीक से बनाए नहीं रखा गया है।
यह देखते हुए कि प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होना चाहिए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि कल्याणकारी राज्य में लोगों तक पहुंचना सरकार का कर्तव्य है।
“हम यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही है या कोई लापरवाही हुई है। फिर भी, यह मानते हुए कि कुछ लोग छूट गए हैं, केंद्र और राज्य सरकारों को यह देखना चाहिए कि उन्हें राशन कार्ड मिले।”
शीर्ष अदालत ने कहा था, ‘कोई केंद्र या राज्य सरकार केवल इस आधार पर राशन कार्ड से इनकार नहीं कर सकती है कि एनएफएसए के तहत जनसंख्या अनुपात ठीक से बनाए नहीं रखा गया है।’
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सरकार का काम है कि वह जरूरतमंदों तक पहुंचे और कभी-कभी कल्याणकारी राज्य में “प्यासे के लिए कुआं जरूर जाना चाहिए”।
केंद्र ने प्रस्तुत किया है कि 28.86 करोड़ श्रमिकों ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे निर्माण श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, सड़क विक्रेताओं और घरेलू मदद के लिए बने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।
इसमें कहा गया था, “24 राज्यों और उनके श्रम विभागों के बीच डेटा साझा किया जा रहा है। प्रारंभिक डेटा मैपिंग की गई है। लगभग 20 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी हैं, जो पोर्टल पर पंजीकृत हैं। एनएफएसए एक संयुक्त प्रयास है। केंद्र और राज्यों द्वारा। ”
भारद्वाज, मंडेर और छोकर- तीन कार्यकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने राशन कार्ड का मुद्दा उठाया और कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत होने के बावजूद अधिकांश श्रमिक राशन से वंचित हैं क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।
भूषण ने कहा था कि एनएफएसए अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत 75 फीसदी ग्रामीण आबादी और 50 फीसदी शहरी आबादी को कवर करता है।
हालांकि, यह संख्या 2011 की जनगणना पर आधारित है, उन्होंने कहा।
शीर्ष अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि प्रवासी श्रमिक राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है।
इसने केंद्र से एक तंत्र तैयार करने के लिए भी कहा था ताकि उन्हें बिना राशन कार्ड के खाद्यान्न प्राप्त हो सके।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों की मांग करने वाले तीन कार्यकर्ताओं की याचिका पर अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश जारी किए थे और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को आदेश दिया था कि वे कोविड महामारी तक उन्हें मुफ्त सूखा राशन प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार करें। और कहा कि केंद्र को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करना होगा।
इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने और सभी ठेकेदारों को कानून के तहत लाइसेंस देने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि प्रवासी श्रमिकों का विवरण देने के लिए ठेकेदारों पर वैधानिक कर्तव्य लगाया जाए।
