केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सूत्र ने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र के माध्यम से घटनाक्रम से अवगत कराया।
कानून मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य नैनीताल से 40 किमी दूर स्थित शहर में मूलभूत ढांचा स्थापित करने के बाद उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के साथ आगे बढ़ सकता है।
धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले को राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।
नैनीताल में लोगों का एक वर्ग लंबे समय से अदालत को शहर से दूर स्थानांतरित करने की मांग कर रहा है क्योंकि इसकी उपस्थिति पर्यटन हब पर लागू होती रही है, जबकि वकील और वहां के व्यापारियों का एक वर्ग इसका विरोध करता रहा है।
