सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान प्रवेश और शुल्क नियामक समितियों द्वारा किए गए अभ्यास से अछूते नहीं हैं। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि “अपीलकर्ता समाज को धारा के प्रावधानों के अनुसार समीक्षा और विनियमन के उद्देश्य से एएफआरसी को अपने संस्थानों के माध्यम
