हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता संख्या I-5/बेघर विस्थापित रोगियों को उनकी वर्तमान स्थिति में स्वीकार करने और
