सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए FIR में उल्लिखित आरोपों की सत्यता का परीक्षण नहीं के सकता। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के अनुसार, धारा 482 सीआरपीसी द्वारा प्रदत्त शक्तियां व्यापक हैं, फिर भी इस तरह की व्यापक
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