हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक बार जब अदालत यह स्वीकार कर लेती है कि एक शिकायतकर्ता ने धारा 200 सीआरपीसी के तहत शिकायत दायर की है और पुलिस को इसकी जांच करने के लिए कहती है तो पुलिस इसकी जांच करने से इनकार नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति
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