हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए नहीं है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ अपीलीय प्राधिकारी/संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अपीलीय प्राधिकारी ने दिल्ली माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण
