पटना, 2 जुलाई 2024— पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पिछले वर्ष नाबालिग के बलात्कार के आरोप में दोषी करार दिए गए अजीत कुमार को बरी कर दिया है। यह फैसला माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
बेगूसराय जिले के सनाहा परौरा गाँव के 22 वर्षीय निवासी अजीत कुमार पर 12 अप्रैल 2022 की रात एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। पीड़िता, जो अपनी नानी के साथ रह रही थी, ने बताया कि घटना उस समय हुई जब वह अपनी नानी के घर के पीछे शौच के लिए गई थी। अगले दिन एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 83/2022 दर्ज हुआ।
यह मामला गंभीर आरोपों और एक नाबालिग की संलिप्तता के कारण व्यापक रूप से चर्चा में आया। इसके बाद, बेगूसराय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VI ने अजीत कुमार को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
कानूनी मुद्दे और न्यायालय की टिप्पणियाँ
- पीड़िता की आयु:
– अभियोजन पक्ष ने एक स्कूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें पीड़िता की उम्र 14 वर्ष दिखाई गई, जिससे उसे POCSO अधिनियम के तहत नाबालिग माना गया। हालांकि, बचाव पक्ष ने इसे चुनौती देते हुए पीड़िता को वयस्क बताया।
– मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता की उम्र 17-19 वर्ष के बीच मानी, जिससे उसकी नाबालिग स्थिति पर संदेह उत्पन्न हुआ। - पीड़िता की गवाही की विश्वसनीयता:
– न्यायालय ने पीड़िता की प्रारंभिक रिपोर्ट और परीक्षण के दौरान उसके बयान में विसंगतियों को नोट किया। पीड़िता की गवाही असंगत थी, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हुआ। - चिकित्सीय और फोरेंसिक साक्ष्य:
– चिकित्सीय जांच में हाल ही में यौन हमले का कोई सबूत नहीं मिला। हाइमन पुराना और हील हुआ पाया गया, और कोई वीर्य धब्बे नहीं मिले।
– फोरेंसिक विश्लेषण में प्रस्तुत कपड़ों में असंगतियाँ पाई गईं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला और कमजोर हो गया। - प्रक्रियागत खामियाँ:
– न्यायालय ने धारा 53-A सीआरपीसी के तहत आरोपी की चिकित्सीय जांच कराने में विफलता को उजागर किया, जो बलात्कार मामलों में अनिवार्य है।
– फोरेंसिक साक्ष्यों के साथ अभियोजन पक्ष की हैंडलिंग और प्रयोगशाला को कपड़े सौंपने में देरी की भी आलोचना की गई।
न्यायालय का निर्णय
सभी साक्ष्यों की जांच और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा। न्यायालय ने जांच में महत्वपूर्ण खामियाँ और प्रक्रियात्मक त्रुटियों को नोट किया, जिससे अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ।
अपने निर्णय में न्यायालय ने कहा, “अभियोजन पक्ष इस मामले में POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 29 और 30 के तहत कोई भी स्थिति प्रस्तुत करने में विफल रहा।” परिणामस्वरूप, अजीत कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया।
निर्णय से मुख्य टिप्पणियाँ
- “अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष की कई खामियाँ हैं जो मामले की जड़ में जाती हैं।”
- “पीड़िता की गवाही में विसंगतियाँ और अभियोजन पक्ष के दावों का समर्थन करने वाले फोरेंसिक और चिकित्सीय साक्ष्यों की कमी के कारण दोषसिद्धि को बरकरार रखना कठिन है।”
यह मामला न्यायपालिका प्रणाली की मजबूत साक्ष्यों और निष्पक्ष परीक्षण प्रक्रियाओं पर निर्भरता को प्रभावी ढंग से न्याय प्रदान करने की महत्वपूर्ण याद दिलाता है।
