दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित परिसीमा अवधि( Limitation Period) का विस्तार ग्रटूयटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत पारित आदेशों पर भी लागू होगा। याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करने के अपीलीय प्राधिकारी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की
