सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नोटिस जारी कर पूछा, क्या 50 फीसदी तक आरक्षण सीमा बढ़ाई जा सकती है?

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण  मामले की सुनवाई के दौरान राज्यों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आरक्षण के सीमा 50 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है? इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15मार्च की तारीख तय की है। पीठ ने यह भी कहा कि 15 मार्च से इस मसले पर रोजाना सुनवाई होगी।


कोर्ट ने इस बाबत कहा है कि 122 वें संविधान आरक्षण के माध्यम से आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण जातियों में क्लासिफिकेशन जैसे मामलों को उठाया गया था।

यदि इस विवाद की चर्चा करें तो महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण देने की मांग लंबे अरसे से चली आ रही है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शिक्षा और नौकरी में 16 फीसदी तक आरक्षण देने का कानून पारित किया था। लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में इसकी सीमा को कम कर दिया था।

-आशीष कुमार शर्मा

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