सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देखा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उल्लिखित 15 दिनों में एक बार विपरीत पक्ष के लिखित संस्करण की देरी को माफ करने के लिए एक उपभोक्ता आयोग के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। एनसीडीआरसी से पहले, ओपी ने 45 दिनों के बाद लिखित बयान दाखिल किया लेकिन एनसीडीआरसी ने
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