एक महत्वपूर्ण निर्णय में, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि एक अवंजीकृत बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ उनकी व्यक्तिगत क्षमता में दायर रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्वीकार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन
