पश्चिम बंगाल राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ छेड़छाड़ के अपने आरोपों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर संवैधानिक छूट को चुनौती दी है, जो उन्हें अभियोजन से बचाती है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 361 के सुरक्षात्मक प्रावधानों, जो एक कार्यरत राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रोकता है, और कथित पीड़ित के अधिकारों के बीच संघर्ष को रेखांकित किया गया है।
याचिका में राज्यपालों की छूट पर स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है, खासकर आपराधिक आरोपों से जुड़े मामलों में। याचिका में विस्तार से बताया गया है, “इस अदालत को यह तय करना है कि क्या याचिकाकर्ता जैसी पीड़ित को उपचारहीन बनाया जा सकता है, उसे आरोपी के पद छोड़ने का इंतजार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, एक देरी जो मुकदमे को प्रभावित कर सकती है और न्याय से वंचित कर सकती है।”
महिला द्वारा बताई गई घटना राज्यपाल के आवास के भीतर दो अलग-अलग दिनों, 24 अप्रैल और 2 मई को हुई। आरोपों के बाद, उसने कोलकाता पुलिस से संपर्क किया, जिससे उन तिथियों के दौरान राज्यपाल की गतिविधियों की गहन जांच हुई।
अपना नाम साफ़ करने के लिए, राज्यपाल बोस ने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज पत्रकारों और अधिकारियों के एक चुनिंदा समूह को दिखाई, जिसमें कथित घटनाओं के समय कर्मचारी को परिसर में घूमते हुए दिखाया गया था। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने इस फुटेज की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया, इसे ध्यान भटकाने की रणनीति के रूप में आलोचना की और बोस पर पुलिस से अधिक प्रासंगिक वीडियो छिपाने का आरोप लगाया।
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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बोस द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के बाद विवाद और बढ़ गया है, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से महिला के दावों का समर्थन किया और राजभवन आने वाली महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की।
