केरल हाईकोर्ट ने 51 वर्षीय एक महिला के खिलाफ एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि किसी भी वादी या वकील को किसी भी अदालत के सामने हाथ जोड़कर अपने मामले पर बहस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यायाधीश अपने संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों का पालन कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति पी वी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि भले ही अदालतों को न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है, लेकिन पीठ में कोई भगवान नहीं बैठा है।
9 अक्टूबर को जारी एक आदेश में, हाईकोर्ट ने वादकारियों और वकीलों से अदालतों में मामलों पर बहस करते समय मर्यादा बनाए रखने को कहा था। यह टिप्पणी तब आई जब एक मामले में याचिकाकर्ता रमला कबीर, जिसमें उन्होंने खुद दलील दी थी, हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू लेकर अदालत के सामने पेश हुईं।
“सबसे पहले, किसी भी वादी या वकील को अदालत के सामने हाथ जोड़कर अपने मामले पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अदालत के समक्ष किसी मामले पर बहस करना उनका संवैधानिक अधिकार है। आमतौर पर कानून की अदालत को न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है।’ लेकिन पीठ में कोई भगवान नहीं बैठा है। न्यायाधीश अपने संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों का पालन कर रहे हैं। लेकिन वादियों और वकीलों को मामले पर बहस करते समय अदालत की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए,” अदालत ने कहा।
यह मामला महिला द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में था, जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि उसने कथित तौर पर अलाप्पुझा जिले के एक पुलिस अधिकारी के साथ कई बार दुर्व्यवहार किया था।
अदालत ने कहा कि यह घटना हमारे समाज में अविश्वसनीय है क्योंकि नागरिक हमेशा पुलिस का सम्मान करते हैं।
“इसलिए, जिला पुलिस प्रमुख को याचिकाकर्ता (महिला) के खिलाफ इस मामले के पंजीकरण के बारे में जांच करनी चाहिए और यदि वास्तविक शिकायतकर्ता (पुलिस अधिकारी) की ओर से कोई चूक हुई है, तो उसके अनुसार उचित कदम उठाए जाने चाहिए।” कानून, “आदेश में कहा गया है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ अलाप्पुझा स्थानीय अदालत की कार्यवाही को रद्द कर दिया।
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न्यायमूर्ति कुन्हिकृष्णन ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (बी) (अश्लील शब्द कहना) और 506 (आई) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में नहीं बनता है।
अदालत ने कहा, “इसके अलावा, मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि एफआईआर स्वयं याचिकाकर्ता (महिला) द्वारा प्रस्तुत शिकायत का प्रतिकार है।”
महिला ने 2019 में अपने पड़ोस में एक धार्मिक संप्रदाय के प्रार्थना कक्ष के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के साथ जिला पुलिस प्रमुख से संपर्क किया था, जो कथित तौर पर उच्च डेसीबल प्रार्थना गीत प्रस्तुत/बजा रहा था।
महिला ने दावा किया कि संबंधित पुलिस अधिकारी को इस मुद्दे को देखने का निर्देश दिया गया था और जब उसने प्रगति के बारे में पूछताछ करने के लिए उसे बुलाया, तो अधिकारी ने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
अदालत ने यह भी कहा कि उसके खिलाफ प्राथमिकी जिला पुलिस प्रमुख के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद दर्ज की गई थी।
