विधायिका अदालत के फैसले का आधार बदल सकती है लेकिन फैसले को सीधे खारिज नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनएचपीसी लिमिटेड से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1955 के तहत कराधान को मान्य करते हुए विधायी संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ द्वारा दिया गया अदालत का फैसला,

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