उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार के मार्गदर्शन में, अब्दुल मलिक पर निर्देशित वसूली नोटिस को रद्द कर दिया है, जिस पर हलद्वानी में दंगा कराने का आरोप है। नोटिस में मलिक से उपद्रव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए 2.6 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की गई थी।
यह कानूनी नोटिस हलद्वानी नगर निगम की ओर से 25 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसमें तीन दिन के भीतर भुगतान की मांग की गई थी. फिलहाल हिरासत में लिए गए मलिक ने इस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उनके खिलाफ आरोप अभी तक कानूनी रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए कथित नुकसान की वसूली शुरू करना जल्दबाजी होगी।
विचाराधीन घटना 8 फरवरी को हलद्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई थी, जब मलिक द्वारा सरकारी भूमि पर निर्मित एक मदरसे और एक प्रार्थना स्थल को ध्वस्त कर दिया गया था, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। बाद की अशांति के कारण सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान हुआ, जिससे प्रारंभिक वसूली नोटिस को बढ़ावा मिला।
