उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू करने की अपनी योजना पर केंद्र से जवाब मांगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती की खंडपीठ ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) प्रमुख सहित विमानन सचिव को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें बताया जाए कि हवाई अड्डे से उड़ानें कैसे संचालित होंगी और क्या भविष्य में परिचालन शुरू करने के बारे में उनकी योजनाएँ हैं।
यह निर्देश हवाईअड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन नहीं होने के संबंध में एक जनहित याचिका पर जारी किया गया था।
पिथौरागढ़ निवासी राजेश पांडे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हवाईअड्डा 1991 में अधिकृत उपयोग के लिए बनाया गया था और डोर्नियर 228 सॉर्टी फ्लाइंग मशीन संचालन के लिए तैयार थी। लेकिन, अब तक एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ानों का परिचालन शुरू नहीं हुआ है.
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि नैनी सैनी हवाईअड्डे से केवल कागजों पर उड़ानें संचालित की जा रही हैं और दावा किया गया है कि जमीन पर स्थिति इसके विपरीत है।
इसमें कहा गया है कि हवाई अड्डे से उड़ान संचालन पहले भी कई बार शुरू किया गया था लेकिन कुछ ही समय बाद बंद कर दिया गया था।
इसमें आरोप लगाया गया है कि सीमावर्ती जिले में हवाई संपर्क की कमी बरसात के मौसम में गहराई से महसूस की जाती है जब सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और यातायात लंबे समय तक बाधित रहता है।
