उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को यह घोषणा की कि हाल ही में राज्य में आई प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए प्रस्तावित रजत जयंती समारोह रद्द कर दिया गया है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि समारोह के लिए निर्धारित 1.5 करोड़ रुपये की राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह धनराशि आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास कार्यों में ही खर्च हो।
इसके अलावा, हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार ने भी अपने एक दिन का मूल वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में हाल के दिनों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और हजारों परिवार बेघर हुए।
न्यायालय के इस कदम से यह स्पष्ट संदेश गया है कि संकट की घड़ी में औपचारिक आयोजनों की बजाय प्रभावित लोगों के जीवन और पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
