इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार से उस समय सीमा के बारे में अवगत कराने को कहा, जिसके द्वारा वह यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य सचिव की नियुक्ति करेगी।
न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता के पी यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।
पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर तय की है.
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि यह मामला हस्तक्षेप करने लायक है क्योंकि याचिकाकर्ता ने इन पदों के खाली होने के कारण बोर्ड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
