सुप्रीम कोर्ट ने वकील के रूप में नामांकन के लिए ऊंची फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बार निकाय को नोटिस जारी किया और मामले को दो सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
शीर्ष अदालत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय के एक कानून स्नातक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अदालत को बताया कि उसे एक दिन के भीतर अपने आवेदन के त्वरित प्रसंस्करण के लिए नामांकन शुल्क 16,665 रुपये और अतिरिक्त 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
जब पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उसके अनुसार कौन सी फीस उचित होगी, तो कानून स्नातक ने जवाब दिया कि अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार 750 रुपये का शुल्क लिया जाना चाहिए।
