उत्तराखंड में रहने वाली महिलाओं को सार्वजनिक सेवाओं में 30 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को मंगलवार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
जिस महिला याचिकाकर्ता ने लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022 को चुनौती दी है, वह दिल्ली की रहने वाली है और उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा, 2021 में शामिल हुई थी।
आलिया का तर्क है कि उसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन अंत में नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास उत्तराखंड का अधिवास नहीं था।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की और प्रतिवादियों को छह सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
हालांकि अधिनियम पर रोक नहीं लगाते हुए, अदालत ने कहा कि चयन प्रक्रिया वर्तमान रिट याचिका पर आगे के आदेशों के अधीन होगी।
आलिया ने तर्क दिया कि अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है।
