गाजियाबाद मामले में ट्विटर को भारत सरकार की चेतावनी कहा, फ्री स्पीच का झंडा उठाकर कानून से नही बच पाओगे

नई दिल्ली—-ट्विटर को लेकर भारत सरकार दिन प्रतिदिन सख्त होती जा रही है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ट्विटर को स्वम को अभिव्यक्ति के आजादी के झंडाबरदार के रूप में पेश करता है। लेकिन इंटरमिडीयरी गाइडलाइंस का पालन न करने का रास्ता चुनता है। उन्होंने इस रुख पर हैरानी जताई । प्रसाद ने यूपी के गाजियाबाद की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ाई में ट्विटर के मनमाना रवैया सामने आ गया। 

प्रसाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी विदेशी संस्था को लगता है कि वह खुद को भारत मे अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा दिखाकर कानून का पालन करने से खुद को बचा लेगी तो ऐसी कोशिशें बेकार है। 

प्रसाद ने कहा कि तथ्य यह है कि 26 मई से प्रभाव में आई इंटरमिडीयरी गाइडलाइंस के अनुपालन में ट्विटर नाकाम रहा है । ट्विटर को कई मौके दिए गए किन्तु उसने न पालन करने का विकल्प चुना उन्होंने कहा कि यूपी में जो हुआ उसने फेक न्यूज़ से लड़ाई में ट्विटर के मनमाना रवैया दिखा दिया। ट्विटर अपने फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म को लेकर काफी उत्साहित रहा है मगर यूपी जैसे कई मामलों में उसका एक्शन न लेना हैरान करता है। यह दिखाता है कि फेक न्यूज़ से उसकी लड़ाई में अस्थिरता है। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भूगोल की भांति भारत की संस्कृति भी काफी अलग है।कई बार हालात ऐसे होते हैं कि सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चिंगारी से बड़ी आग लग सकती है।

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कानून मंत्री प्रसाद ने आगे कहा कि तथ्य यह है कि 26 मई से प्रभाव में आई इंटरमिडीयरी गाइडलाइंस लाने के पीछे यही मंशा थी। उन्होंने कहा कि हैरान करने वाली बात यह है कि ट्विटर यहाँ के कानून के तहत यूजर्स की शिकायतें दूर करने का कोई तंत्र तैयार नही करता। वह अपनी मर्जी से मीडिया को मेनीपुलेटेड बता देता है। 

 प्रसाद ने पूछा है कि जब भारतीय कंपनिया अमेरिका समेत दूसरे देशों में कारोबार के लिए जाती है। तो वहाँ के स्थानीय कानूनों का पालन करती है। तो फिर ट्विटर जैसे प्लेटफ़ॉर्म भारतीय कानूनों का अनुपालन करने में इतना हिचकते क्यों है। 

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