एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने के लिए जेंडर री-असाइनमेंट सर्टिफिकेट पेश करने पर मजबूर करना प्रथम दृष्टया अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक ट्रांसजेंडर की आवश्यकता के संदर्भ में पासपोर्ट नियम नालसा बनाम भारत संघ में शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का भी प्रथम दृष्टया उल्लंघन करता है। कार्यवाहक CJ विपिन
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