भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर, 2025 को एक ऐतिहासिक फैसले में, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को लागू करने में “घोर उदासीन रवैये” और “सुस्ती” के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की कड़ी आलोचना की है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने एक ट्रांसजेंडर शिक्षिका द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह माना कि एक कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने में विफलता “चूक द्वारा भेदभाव” (Omissive Discrimination) के समान है।
अदालत ने याचिकाकर्ता, सुश्री जेन कौशिक, को उनके साथ हुए भेदभाव और राज्य द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा करने में विफलता के लिए मुआवज़ा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही, न्यायालय ने 2019 के अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई अनिवार्य और समयबद्ध निर्देश जारी किए और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक व्यापक समान अवसर नीति तैयार करने हेतु एक उच्च-स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, सुश्री जेन कौशिक, एक ट्रांसजेंडर महिला हैं, जिन्हें एक साल के भीतर दो अलग-अलग निजी स्कूलों से नौकरी से निकाले जाने के बाद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
उनकी पहली नौकरी नवंबर 2022 में “पहले स्कूल” (प्रतिवादी संख्या 5) में एक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में लगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने आठ दिनों के कार्यकाल के दौरान, उन्हें “नाम-चिढ़ाने, उत्पीड़न और शारीरिक शर्मिंदगी” का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने एक छात्र के सामने अपनी ट्रांसजेंडर पहचान उजागर की, तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें वेतन रोकने की धमकी देकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि, स्कूल ने उनकी बर्खास्तगी का कारण “खराब प्रदर्शन” बताया।
सुश्री कौशिक को नौकरी का दूसरा अवसर गुजरात के “दूसरे स्कूल” (प्रतिवादी संख्या 4) में मिला, जिसने उन्हें जुलाई 2023 में एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में पद की पेशकश की। हालांकि, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह नौकरी ज्वाइन करने के लिए यात्रा कर रही थीं, तब स्कूल अधिकारियों को उनके ट्रांसजेंडर होने का पता चला और उन्होंने उन्हें नौकरी देने तथा स्कूल परिसर में प्रवेश करने से भी मना कर दिया। स्कूल ने तर्क दिया कि प्रस्ताव पत्र रोजगार की गारंटी नहीं देता और यह निर्णय एक “प्रशासनिक कार्रवाई” थी।
सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले, सुश्री कौशिक ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद (NCTP), और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सहित विभिन्न निकायों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई प्रभावी राहत नहीं मिली। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच समिति ने यह निष्कर्ष निकालते हुए जांच बंद कर दी थी कि पहले स्कूल के खिलाफ “भेदभाव का कोई मामला नहीं बनता है।”
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यशराज सिंह देवड़ा ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा 2019 के अधिनियम और 2020 के नियमों को लागू करने में विफलता के कारण याचिकाकर्ता को भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि स्कूलों ने अधिनियम की धारा 3 और 9 का उल्लंघन किया है, जो रोज़गार में भेदभाव पर रोक लगाती हैं। उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बोस्टॉक बनाम क्लेटन काउंटी मामले के “बट फॉर” टेस्ट का हवाला देते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता की लैंगिक पहचान अलग होती, तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाता। उन्होंने यह भी दलील दी कि अनुच्छेद 15, 17, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार निजी संस्थाओं के खिलाफ भी लागू होते हैं और उन्होंने स्कूलों तथा राज्य दोनों से मुआवज़े की मांग की।
स्कूलों की ओर से: पहले स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री मोहित नेगी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 32 के तहत विवादित दावों पर अदालत को तथ्यान्वेषी अभ्यास नहीं करना चाहिए और यह मामला एक निजी रोज़गार अनुबंध का है। दूसरे स्कूल के वकील श्री अतुल कुमार ने दलील दी कि केवल एक “प्रस्ताव पत्र” सेवा का अनुबंध नहीं बनाता है और इसे लागू करने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को “आंखें खोलने वाला” बताया और इस बात पर दुख व्यक्त किया कि 2019 के अधिनियम के बावजूद, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार “केवल एक खोखला वादा” बनकर रह गए हैं।
‘चूक द्वारा भेदभाव’ और राज्य की निष्क्रियता पर: अदालत ने पाया कि केंद्र और राज्य सरकारों के “घोर उदासीन रवैये” के कारण 2019 का अधिनियम और 2020 के नियम “बेरहमी से निष्प्रभावी” कर दिए गए हैं। फैसले में कहा गया, “इस निष्क्रियता की लंबी अवधि को देखते हुए, ऐसे रवैये को अनजाने में या आकस्मिक नहीं माना जा सकता; यह जानबूझकर प्रतीत होता है और गहरी सामाजिक कलंक तथा नौकरशाही की इच्छाशक्ति की कमी से उपजा लगता है।”
उचित समायोजन (Reasonable Accommodation) पर: फैसले ने “उचित समायोजन” के सिद्धांत का विस्तार करते हुए इसे विकलांगता कानून से आगे बढ़ाया और माना कि यह 2019 के अधिनियम में निहित है और राज्य तथा निजी प्रतिष्ठानों पर एक सकारात्मक दायित्व डालता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह लैंगिक पहचान को विकलांगता के बराबर नहीं मानता, बल्कि यह स्वीकार करता है कि “एक विशेष लैंगिक पहचान से जुड़ा भेदभाव एक सामाजिक विकलांगता है।”
स्कूलों के खिलाफ निष्कर्ष: अदालत ने पाया कि पहले स्कूल का आचरण “त्रुटिहीन नहीं” था, लेकिन “जानबूझकर भेदभाव” स्थापित करने के लिए अपर्याप्त सबूत थे। हालांकि, दूसरे स्कूल की कार्रवाइयों को स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण माना गया।
रिट क्षेत्राधिकार के तहत मुआवज़े पर: अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्ति की पुष्टि करते हुए, अदालत ने माना कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक कानून के तहत मौद्रिक मुआवज़ा दे सकती है। रुदुल साह बनाम बिहार राज्य जैसे ऐतिहासिक मामलों का हवाला देते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि यह मुआवज़े के लिए एक “उपयुक्त मामला” है, क्योंकि “उपचार के बिना अधिकार, कोई अधिकार नहीं है।”
अंतिम निर्णय और निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित प्रमुख निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा किया:
- मुआवज़ा: केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार को उनकी निष्क्रियता के लिए याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये प्रत्येक का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया है। दूसरे स्कूल को याचिकाकर्ता को अतिरिक्त 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। भुगतान चार सप्ताह के भीतर किया जाना है।
- 2019 अधिनियम का कार्यान्वयन: अदालत ने एक निरंतर परमादेश (continuing mandamus) जारी किया और केंद्र तथा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर निम्नलिखित स्थापित करने का निर्देश दिया:
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याण बोर्ड।
- प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी और राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक के अधीन ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 11 के अनुसार एक शिकायत अधिकारी नामित करे।
- राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) को एक प्रतिष्ठान के प्रमुख के निर्णयों के खिलाफ आपत्तियों की सुनवाई के लिए प्राधिकरण के रूप में नामित करना।
- एक समर्पित राष्ट्रव्यापी टोल-फ्री हेल्पलाइन स्थापित करना।
- सलाहकार समिति: अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश, माननीय सुश्री जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया, जिसमें प्रमुख ट्रांस-अधिकार कार्यकर्ता और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति को छह महीने के भीतर समान अवसर नीति के लिए एक व्यापक मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया है।
- प्रारंभिक फंडिंग: केंद्र सरकार को समिति के प्रारंभिक संचालन के लिए दो सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने अनुपालन की समीक्षा करने और समिति की रिपोर्ट की जांच के लिए मामले को छह महीने बाद फिर से सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है।
