इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के प्राचीन मंदिरों के प्रबंधन में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स की लंबे समय से चल रही संलिप्तता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने ऐसे नियुक्तियों की उपयुक्तता पर सवाल उठाते हुए तुरंत सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन पवित्र मंदिरों का प्रशासन लंबी कानूनी लड़ाईयों में उलझा नहीं होना चाहिए, जहां रिसीवर अधिकतर अपनी पकड़ बनाए रखने में ही रुचि रखते हैं, बजाय विवादों के समाधान के। यह निर्णय, जिसे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनाया, मंदिरों की पवित्रता और उचित प्रबंधन की रक्षा के लिए एक नजीर स्थापित करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मंदिरों का प्रबंधन उन लोगों द्वारा किया जाए जो धार्मिक परंपराओं और ज्ञान में निपुण हों।
मामले की पृष्ठभूमि:
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 अगस्त 2024 के अपने निर्णय में मथुरा के कई प्राचीन मंदिरों के प्रबंधन में रिसीवर की नियुक्तियों से संबंधित चल रहे मुद्दों को संबोधित किया। केस का शीर्षक “देवेन्द्र कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम रुचि तिवारी” [निंदा आवेदन (सिविल) संख्या 4429/2023] था, जिसमें आवेदक देवेन्द्र कुमार शर्मा और एक अन्य, तथा विरोधी पक्ष रुचि तिवारी, एसीजे (सीनियर डिवीजन) थीं। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता अजीत सिंह और कमलेश कुमार ने पैरवी की, जबकि विरोधी पक्ष की ओर से चंदन शर्मा उपस्थित थे।
मामला 23 नवंबर 2021 के एक पूर्व रिट कोर्ट के आदेश से उत्पन्न हुआ था, जिसने गोवर्धन, मथुरा के श्री गिरिराज मंदिर से जुड़े मूल वाद संख्या 332/1999 में एक अधिवक्ता को रिसीवर के रूप में नियुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया था। रिट कोर्ट ने निर्देश दिया था कि रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन को इसके गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार किया जाए। हालांकि, मंदिर से जुड़े एकल रिसीवर की नियुक्ति के बजाय, निचली अदालत ने 28 मार्च 2023 को सात सदस्यीय रिसीवर समिति नियुक्त की, जिसमें तीन अधिवक्ता शामिल थे। इस निर्णय को आवेदकों द्वारा चुनौती दी गई, जिन्होंने तर्क दिया कि समिति की नियुक्ति कानूनी नजीरों के विपरीत थी।
मामले में शामिल कानूनी मुद्दे:
1. रिसीवर की नियुक्ति: मुख्य कानूनी मुद्दा 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर XL नियम 1 के तहत रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित था। अदालत ने यह जांच की कि क्या अधिवक्ताओं की समिति को रिसीवर के रूप में नियुक्त करना कानून के तहत न्यायसंगत और सुविधाजनक था, विशेषकर जब ऐसी नियुक्तियों से अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी लंबी होती दिख रही थी।
2. रिसीवर के रूप में अधिवक्ताओं की भूमिका: अदालत ने विशेष रूप से मंदिर प्रबंधन के मामलों में प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं को रिसीवर के रूप में नियुक्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना की, जहां धार्मिक कर्तव्यों के प्रति विशेष कौशल और समर्पण की आवश्यकता होती है। अदालत ने कहा कि अधिवक्ता, अपने पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण, इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, जो अक्सर पूर्णकालिक ध्यान और धार्मिक प्रबंधन में विशेषज्ञता की मांग करती है।
3.मुकदमे का लंबा खिंचना: अदालत ने नोट किया कि रिसीवरों के माध्यम से मंदिर मामलों का प्रबंधन अक्सर लंबी मुकदमेबाजी की ओर ले जाता है, जिसमें विवादों को जल्द सुलझाने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए जाते। इस मामले ने न्यायिक विवेक के सावधानीपूर्वक प्रयोग की आवश्यकता को उजागर किया, जिससे रिसीवर की नियमित नियुक्तियों से बचा जा सके, जो मंदिरों के प्रबंधन को कानूनी विवादों में और उलझा सकती हैं।
अदालत का निर्णय:
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा दिया गया निर्णय, निचली अदालत के 28 मार्च 2023 के उस आदेश को रद्द करता है, जिसमें सात सदस्यीय रिसीवर समिति की नियुक्ति की गई थी। हाई कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन से जुड़े विवादों के निपटान में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया और अधिवक्ताओं को रिसीवर के रूप में नियुक्त करने की प्रथा की हतोत्साहित की। कोर्ट ने कहा, “अब समय आ गया है जब इन सभी मंदिरों को मथुरा कोर्ट के प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं के चंगुल से मुक्त किया जाए।”
अदालत ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:
– रिसीवर की भूमिका पर: “रिसीवर की नियुक्ति का उद्देश्य संपत्ति की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन है जब तक कि मुकदमा लंबित है। रिसीवर की नियुक्ति कोर्ट का कार्य है और न्याय के हित में की जाती है।”
– मुकदमे की लंबाई पर: “मुकदमेबाजी को लंबा खींचना केवल मंदिरों में और अधिक विवाद पैदा कर रहा है और मथुरा कोर्ट के प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं की अप्रत्यक्ष संलिप्तता की ओर ले जा रहा है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के हित में नहीं है।”
– धार्मिक व्यक्तियों द्वारा प्रबंधन: कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिरों का प्रबंधन धार्मिक पहलुओं से जुड़े व्यक्तियों द्वारा संभाला जाना चाहिए, जो वेदों और शास्त्रों से परिचित हों, न कि अधिवक्ताओं या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा।
अदालत ने जिला न्यायाधीश, मथुरा को निर्देश दिया कि वे मंदिर प्रबंधन और ट्रस्ट से जुड़े दीवानी विवादों के शीघ्र निपटान में व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें। मामले को निचली अदालत को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया, जिसमें दो सप्ताह के भीतर रिसीवर की नियुक्ति के आवेदन पर विचार करने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने जोर दिया कि भविष्य में रिसीवर की नियुक्तियों में प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं को शामिल करने से बचा जाए और ध्यान उन व्यक्तियों पर केंद्रित हो जो मंदिरों के धार्मिक प्रबंधन से वास्तविक संबंध रखते हैं।
मामले का विवरण:
– मामले का शीर्षक: देवेन्द्र कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम रुचि तिवारी
– मामला संख्या: निंदा आवेदन (सिविल) संख्या 4429/2023
– पीठ: जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल
– आवेदकों के वकील: अजीत सिंह, कमलेश कुमार
– विरोधी पक्ष के वकील: चंदन शर्मा
– पक्षकार: देवेन्द्र कुमार शर्मा एवं अन्य (आवेदक), रुचि तिवारी, एसीजे (सीनियर डिवीजन) (विरोधी पक्ष)
