टेंडर की शर्तों का उद्देश्य वैध होना चाहिए, मनमाने ढंग से निविदाकारों की भागीदारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSCL) द्वारा जारी दो स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी टेंडरों में कुछ शर्तों को निरस्त कर दिया है, जो निविदाकारों को केवल पूर्व में ब्लैकलिस्ट किए जाने के आधार पर भागीदारी से वंचित करती थीं, भले ही ब्लैकलिस्टिंग की अवधि समाप्त हो चुकी हो। अदालत ने कहा कि राज्य को टेंडर शर्तें तय करने का अधिकार है, लेकिन ये शर्तें मनमानी या अनुपातहीन नहीं होनी चाहिए जिससे योग्य निविदाकारों की सार्थक भागीदारी बाधित हो।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की:

“यह टेंडर जारी करने वाली प्राधिकृत संस्था का अधिकार है कि वह अपनी आवश्यकता के अनुसार शर्तें निर्धारित करे, लेकिन वे शर्तें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मनमानी या अव्यवहारिक हों और इच्छुक निविदाकारों की भागीदारी को सीमित कर दें।”

पृष्ठभूमि

यह मामला दो रिट याचिकाओं (WPC No. 2271/2025 और WPC No. 2303/2025) से उत्पन्न हुआ, जो मेसर्स जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज (I) प्रा. लि. द्वारा दाखिल की गई थीं। याचिकाएं ‘108 संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा’ और ‘हाट बाजार क्लिनिक योजना’ के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट्स से संबंधित टेंडरों की शर्तों को चुनौती देती थीं।

याचिकाकर्ता, जो पहले भी छत्तीसगढ़ में 108 सेवा का संचालन कर चुकी है, को मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 2022 में एक असंबंधित परियोजना के संबंध में जारी ब्लैकलिस्टिंग आदेश के आधार पर नए टेंडर में भाग लेने से अयोग्य ठहराया गया, जबकि उक्त आदेश की अवधि समाप्त हो चुकी थी।

याचिकाकर्ता का पक्ष

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज परांजपे ने तर्क दिया कि:

• टेंडर की जिन धाराओं (धारा 3.2.10, 3.3.2 और अनुबंध 6 – टेंडर संख्या 194/CGMSCL/108; और धारा 3.1 अनुक्रमांक 8 और अनुबंध 5 – टेंडर संख्या 196/CGMSCL/हाट बाजार) को चुनौती दी गई है, वे केवल पूर्व ब्लैकलिस्टिंग के आधार पर अयोग्यता निर्धारित करती हैं, भले ही ब्लैकलिस्टिंग समाप्त हो चुकी हो।
  
• इस प्रकार की सामान्य अयोग्यता “सिविल डेथ” के समान है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता, न्याय और अनुपातिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
  
• याचिकाकर्ता को असंबंधित परियोजना में ब्लैकलिस्ट किया गया था, जिसका इन टेंडरों से कोई संबंध नहीं है; इसके बावजूद कठोर शर्तों ने उसे अयोग्य करार दे दिया।
  
• वर्ष 2019 में जारी इसी प्रकार के टेंडर में केवल उस स्थिति में भागीदारी रोकी गई थी जब ब्लैकलिस्टिंग निविदा की तिथि पर प्रभावी हो।
  

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि “कभी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया” ऐसा हलफनामा देना एक अटपटी और अव्यावहारिक शर्त है, जिससे ऐसे सभी निविदाकार, जिनकी ब्लैकलिस्टिंग समाप्त हो चुकी है, स्वतः बाहर हो जाते हैं।

राज्य का पक्ष

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत, जिन्होंने राज्य और CGMSCL दोनों की ओर से पैरवी की, ने तर्क दिया कि:

• टेंडर जारी करने वाली संस्था को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार शर्तें तय करने का व्यापक विवेकाधिकार है।
  
• न्यायालय को टेंडर शर्तों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए, जब तक कि वे स्पष्ट रूप से मनमानी या असंगत न हों।
  
• राज्य ने पहले ही एक संशोधन जारी कर ब्लैकलिस्टिंग के आधार पर अयोग्यता की अवधि को “पिछले पाँच वर्षों” तक सीमित कर दिया है, जिससे याचिकाकर्ता की आपत्तियों का समाधान हो चुका है।
  

न्यायालय के अवलोकन

न्यायालय ने दोहराया कि यद्यपि राज्य और उसकी संस्थाओं को सार्वजनिक खरीद में विवेकाधिकार प्राप्त है, फिर भी यह अधिकार निरंकुश नहीं हो सकता। खंडपीठ ने Banshidhar Construction Pvt. Ltd. v. Bharat Coking Coal Ltd. (2024) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा:

“सार्वजनिक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की पक्षपात, पूर्वाग्रह या मनमानी न हो और पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संचालित हो।”

हलफनामे से संबंधित शर्त पर न्यायालय ने कहा:

“यदि कोई इच्छुक निविदाकार पूर्व में कभी भी ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो वह यह हलफनामा नहीं दे सकता कि उसे कभी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, जिसका परिणाम यह होगा कि वह निविदा में भाग ही नहीं ले सकता।”

अंतिम निर्णय

न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों को केवल इस हद तक रद्द किया कि वे पूर्व में समाप्त हो चुकी ब्लैकलिस्टिंग के आधार पर निविदा में भागीदारी से वंचित करती हैं:

• टेंडर संख्या 194/CGMSCL/108 (संजीवनी एक्सप्रेस) की धाराएं 3.2.10, 3.3.2 और अनुबंध 6
  
• टेंडर संख्या 196/CGMSCL/हाट बाजार की धारा 3.1 अनुक्रमांक 8 और अनुबंध 5
  

न्यायालय ने स्पष्ट किया:

“यदि किसी निविदाकार को पूर्व में ब्लैकलिस्ट किया गया है और ब्लैकलिस्टिंग की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो वह अन्य सभी शर्तें पूरी करने की स्थिति में निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है।”

इसके साथ ही दोनों याचिकाएं निस्तारित कर दी गईं।