तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि अगले आदेश तक राज्यपाल कोटे के तहत तेलंगाना राज्य विधान परिषद के सदस्यों के रूप में एम कोडंदरम और आमेर अली खान के नामांकन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए।
तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने हाल ही में राज्यपाल कोटे के तहत कोदंडराम और आमेर अली खान को एमएलसी के रूप में नामित किया था।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बीआरएस नेताओं श्रवण दासोजू और के सत्यनारायण द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिनका राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद में नामांकन पिछले बीआरएस शासन के दौरान तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन ने खारिज कर दिया था।
राज्यपाल द्वारा एमएलसी के रूप में उनके नामांकन को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि राज्यपाल के पास उनके नामांकन को खारिज करने की कोई शक्ति नहीं है और उन्होंने आदेशों को रद्द करने की मांग की।
जबकि कोदंडराम एक शिक्षाविद थे जिन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया था, आमेर अली खान एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों को कवर किया है।
हाई कोर्ट के निर्देश ने 8 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तक कोदंडराम और आमेर अली खान के एमएलसी के रूप में शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी।
कथित तौर पर कोदंडराम और आमेर अली खान ने सोमवार को एमएलसी के रूप में शपथ लेने की मांग की थी, लेकिन परिषद के अध्यक्ष गुथा सुखेंद्र रेड्डी के उपलब्ध नहीं होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके।
