तेलंगाना हाईकोर्ट ने सिकंदराबाद में एक संपत्ति को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद में पहला तेलुगु फैसला सुनाया।
मंगलवार को जारी किया गया 44 पन्नों का फैसला मलयालम में केरल हाईकोर्ट के फरवरी के आदेश का पालन करता है। यह कदम महत्वपूर्ण निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित करने के बाद ऑनलाइन रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया है।
न्यायमूर्ति पी नवीन राव और नागेश भीमापाका की हाईकोर्ट पीठ ने एक अंग्रेजी निर्णय भी तैयार किया और इसे तेलुगु संस्करण के साथ शामिल किया। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि तेलुगु में पाई गई किसी भी टाइपोग्राफिक त्रुटि की तुलना अंग्रेजी संस्करण से की जानी चाहिए, यदि कोई भ्रम हो तो बाद वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
पीठ ने यह भी कहा कि वादियों के लाभ के लिए आदेश तेलुगु में जारी किया गया था। न्यायाधीशों ने कहा कि तेलुगु संस्करण में कुछ अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि वे राज्य में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
यह मामला सिकंदराबाद के माचा बोलाराम में 4 एकड़ जमीन को लेकर के चंद्रा रेड्डी और के मुत्यम रेड्डी के बीच विवाद से जुड़ा था। ज़मीन, जो उनकी माँ के नाम पर थी, उनके जीवनकाल के दौरान विभाजित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु के बाद विवाद हुआ। जबकि चंद्रा रेड्डी ने दावा किया कि पूरी जमीन उनकी मां द्वारा लिखी गई वसीयत के जरिए उन्हें दी गई थी, मुत्यम रेड्डी ने इसे सिविल कोर्ट में चुनौती दी और दावा किया कि ऐसी कोई वसीयत नहीं थी और जमीन का केवल आधा हिस्सा ही उनके पास छोड़ा गया था।
‘फैसले स्थानीय भाषा में जारी किए जाने चाहिए।’
सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चंद्र रेड्डी की वसीयत अविश्वसनीय थी और उनके दावे को खारिज कर दिया। चंद्रा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. मुत्यम रेड्डी के वकील तरुण जी रेड्डी के अनुसार, पीठ को ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई कानूनी खामी नहीं मिली और इसे बरकरार रखा गया।
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संयुक्त आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए रामलिंगेश्वर राव ने तेलुगु फैसले का स्वागत किया। उनके अनुसार, संसद को हाईकोर्टों को क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय देने की अनुमति देने के लिए कानून पारित करना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायपालिका अधिकारियों को अंग्रेजी में निर्णय सुनाने की आवश्यकता होती है जब तक कि संसद कानून पारित नहीं कर देती।
हालाँकि तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ ने अतीत में हाईकोर्टों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति राव के अनुसार, तमिलनाडु और कर्नाटक ने जून 2014 में इसी तरह की अपील दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था। उन्होंने कहा, “50 साल पहले इस मुद्दे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के हाथों में रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की अब संसद द्वारा समीक्षा की जा सकती है।” “यह अधिक क्षेत्रीय भाषा में निर्णयों का मार्ग प्रशस्त करेगा और न्यायपालिका को लोगों के करीब लाएगा।”
