एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को विरुधुनगर जिले की विशेष अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसने पहले तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और वित्त मंत्री थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति के मामलों से बरी कर दिया था। अदालत ने अब निर्देश दिया है कि दोनों मंत्रियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं, जिससे सख्त कानूनी जांच के तहत मुकदमा आगे बढ़े।
इस मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने पिछले साल खुद द्वारा शुरू की गई एक रिट याचिका को अनुमति दी, जिसमें डीएमके के दो वरिष्ठ नेताओं को बरी करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह निर्णय सरकार के उच्च स्तरों पर कथित भ्रष्टाचार से निपटने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है।
रामचंद्रन के खिलाफ आरोपों में 2006 से 2011 तक स्वास्थ्य और पिछड़ा वर्ग मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का संचय शामिल है। कथित तौर पर उनके नाम पर, साथ ही उनकी पत्नी पी विसलाची और मित्र के एस पी शानमुगामूर्ति के नाम पर संपत्ति अर्जित की गई थी। इसी तरह, थंगम थेनारासु पर भी उसी अवधि में स्कूली शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने और अपनी पत्नी टी मणिमेगालाई के नाम पर संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।
Also Read
अदालत के निर्देश के अनुसार मंत्री रामचंद्रन को 9 सितंबर को विशेष अदालत के समक्ष पेश होना है, उसके बाद मंत्री थेनारासु को 11 सितंबर को पेश होना है। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने त्वरित और गहन सुनवाई के महत्व पर जोर दिया, विशेष अदालत को दिन-प्रतिदिन कार्यवाही करने और यथासंभव शीघ्रता से सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।
