मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने बुधवार को जमानत के लिए शहर की अदालत में याचिका दायर की।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका सुनवाई के लिए आई थी, ने ईडी के वकील एन रमेश द्वारा जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगने के बाद मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की।
अपनी याचिका में, द्रमुक नेता ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय गलत तरीके से अर्जित आय के स्रोतों की पहचान करने में सक्षम नहीं है और न ही पहचान सकता है क्योंकि वे अनुपलब्ध हैं या याचिकाकर्ता के पास बताए गए आय के अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं है।
इसलिए एजेंसी बिना किसी वैध दस्तावेज के पीएमएलए के तहत कथित जांच को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। लेकिन पीएमएलए के तहत मामला बनाने के लिए, ईडी ने पाया कि उसके पास यह मानने का कारण है कि आय के उक्त स्रोत नियुक्तियों घोटाले से प्राप्त किए गए थे।
उन्होंने कहा कि उनका प्रत्येक लेनदेन वैध आय का एक उचित स्रोत था और इसे वित्तीय वर्षों में घोषित किया गया है और इसलिए इसे गलत तरीके से कमाया गया धन नहीं माना जा सकता है या स्रोत नाजायज था।
इसलिए बताए गए कारणों और याचिकाकर्ता की आय के सबूत के लिए, यह मानने का हर कारण था कि ईडी का मामला गैरकानूनी और गैरकानूनी था।
बालाजी को 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।
गिरफ्तारी के तुरंत बाद, एक निजी अस्पताल में उनकी बाईपास सर्जरी की गई। बाद में, ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अदालत द्वारा समय-समय पर उसकी रिमांड बढ़ाई जाती रही।
ईडी ने अगस्त 2023 में बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी पिछली जमानत याचिकाएं पीएसजे द्वारा दो बार खारिज कर दी गई थीं।
