एक महत्वपूर्ण निर्णय में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सुनवाई का अवसर दिए बिना गुंडा/निगरानी सूची में व्यक्तियों को शामिल करना प्राकृतिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। मामला, WP(CR) संख्या 201/2024, याचिकाकर्ता आशुतोष बोहिदार से संबंधित है, जो रायगढ़ के 38 वर्षीय किसान हैं, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ द्वारा सूची में
