भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड वितरित करने में देरी पर काफी निराशा व्यक्त की है, और तत्काल अनुपालन के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है।
हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने मामले की तात्कालिकता को रेखांकित करते हुए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 19 नवंबर तक आदेशों को निष्पादित करने का एक अंतिम मौका दिया। पीठ ने कहा, “हमने अपना धैर्य खो दिया है, हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अब और कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।” न्यायाधीशों ने यह भी मांग की कि यदि उनके अधिकार क्षेत्र समय सीमा तक अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो जिम्मेदार सचिव अदालत में उपस्थित रहें।
2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किया गया यह मामला कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों, विशेष रूप से राशन कार्ड के माध्यम से आवश्यक खाद्य आपूर्ति तक उनकी पहुँच को संबोधित करता है। यह मुद्दा न्यायालय के 2021 के फैसले से उपजा है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के कल्याण की रक्षा के उद्देश्य से कई निर्देश शामिल थे, जिसमें ‘ई-श्रम’ पोर्टल के तहत उनका पंजीकरण और राशन कार्ड का प्रावधान शामिल है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित ‘ई-श्रम’ पोर्टल, असंगठित श्रमिकों (NDUW) के एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य कल्याण लाभों और सामाजिक सुरक्षा उपायों के वितरण को सुव्यवस्थित करना है।
सुनवाई में, केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने उल्लेख किया कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक प्राथमिकता वाले परिवार को केवल एक राशन कार्ड जारी किया जाता है, जो समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए एक योजना है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने NDUW की स्थापना में अपनी “अक्षम्य” उदासीनता के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी, जिसे 31 जुलाई, 2021 तक शुरू करने का आदेश दिया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रवासी श्रमिक पंजीकृत हों और महामारी के दौरान कल्याण लाभों के लिए पात्र हों।
इसके अलावा, न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार करें, साथ ही केंद्र को इन उपायों का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करना होगा।
