सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पति-पत्नी के बीच सुलह की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं बची है, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी(2) के तहत निर्धारित छह महीने के ‘कूलिंग पीरियड’ (प्रतीक्षा अवधि) को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर
यदि साथ रहने की कोई संभावना नहीं बची है तो तलाक के लिए ‘कूलिंग पीरियड’ की शर्त को हटाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
