सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के एक हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से दर्ज की जाने वाली गवाही के संबंध में सभी निचली अदालतों के लिए महत्वपूर्ण और बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने मुकदमे की “निष्पक्षता और अखंडता” सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राज कुमार @ भीमा बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार मामले की सुनवाई करते हुए एक “प्रक्रियात्मक अनियमितता” को संबोधित किया। यह अनियमितता तब उत्पन्न हुई जब विदेश से गवाही दे रही एक गवाह से उसके पिछले लिखित बयान के आधार पर ठीक से जिरह (cross-examination) नहीं की जा सकी।
इस तरह के पूर्वाग्रह को रोकने के लिए, अदालत ने अनिवार्य किया है कि निचली अदालतें यह “सुनिश्चित करेंगी” कि गवाह से जिरह के दौरान सामना कराने से पहले, संबंधित दस्तावेज़ों, जैसे कि पिछले बयानों की प्रतियों को, गवाह को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित (transmit) किया जाए।
प्रक्रियात्मक मुद्दा क्या था?
मामला एकमात्र घायल चश्मदीद गवाह श्रीमती इंद्र प्रभा गुलाटी (PW-18) की गवाही से जुड़ा था, जो घटना के लगभग साढ़े आठ साल बाद कनाडा से वीडियो लिंक के जरिए गवाही दे रही थीं।
जिरह के दौरान, बचाव पक्ष के वकील ने गवाह के बयानों में भौतिक अंतर्विरोधों और चूकों को उजागर करने के लिए उनके प्रारंभिक पुलिस बयान (Exh. PW-17/A) से उनका सामना कराने का प्रयास किया। इन चूकों में पहली बार में ‘छेनी’ (chisel) या हमलावर की “काली शर्ट” का जिक्र न करना शामिल था।
हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर अपना फैसला टाल दिया और अपने आदेश में लिखा: “(इस पर अदालत द्वारा बहस के दौरान विचार किया जाएगा क्योंकि गवाह की गवाही वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज की जा रही है)।”
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में “बचाव पक्ष की इस महत्वपूर्ण आपत्ति पर कोई चर्चा नहीं की,” जिससे एक प्रक्रियात्मक खामी पैदा हुई।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और आदेश
पीठ ने माना कि प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा, “किसी भी पक्ष को केवल इसलिए नुकसान की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि गवाह अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं है, और जिस दस्तावेज़/पिछले लिखित बयान से उसका सामना कराया जाना है, उसे दिखाया/दिया नहीं जा सकता।”
अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 148 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 के अनुरूप) का हवाला दिया। यह धारा प्रावधान करती है कि यदि किसी गवाह को उसके पिछले लिखित बयान से खंडन किया जाना है, तो “उसका ध्यान उस बयान के उन हिस्सों की ओर दिलाया जाना चाहिए जिनका उपयोग उसका खंडन करने के उद्देश्य से किया जाना है।”
यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्चुअल कार्यवाही में इसका पालन हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट निर्देश जारी किया:
“इसलिए, हम स्पष्ट करते हैं और निर्देश देते हैं कि हर उस मामले में जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर किसी गवाह का बयान दर्ज करने का प्रस्ताव है… ट्रायल कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि बयान/दस्तावेज़ की एक प्रति गवाह को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मोड के माध्यम से प्रेषित की जाए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 147 और धारा 148… में दी गई प्रक्रिया का पूरी भावना के साथ पालन किया जाए…”
अदालत ने कहा कि यह निर्देश “मुकदमे की निष्पक्षता और अखंडता की रक्षा करने” और “निष्पक्ष सुनवाई, प्रभावी जिरह और साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के सिद्धांतों को बनाए रखने” के लिए जारी किया जा रहा है।
मामले का संदर्भ: बरी होना
यह प्रक्रियात्मक निर्देश राज कुमार @ भीमा द्वारा दायर एक अपील पर फैसला सुनाते हुए जारी किया गया, जो 2008 में मदन मोहन गुलाटी की हत्या के लिए मिली आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दे रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने अंततः अपीलकर्ता को बरी कर दिया और उसकी सजा को रद्द कर दिया। पीठ ने पाया कि अभियोजन का मामला कई कारकों के कारण घातक रूप से कमजोर हो गया था, जिनमें शामिल हैं:
- “अत्यधिक असंभावित” पहचान: PW-18 द्वारा 8.5 साल बाद वीडियो लिंक के माध्यम से की गई appellant की डॉक पहचान को “भरोसे के लिए असुरक्षित” और “विश्वास पैदा नहीं करने वाला” पाया गया।
- “मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण” TIP: टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) को “गंभीर संदेह के घेरे में” माना गया, खासकर इसलिए क्योंकि PW-18 ने अपनी गवाही में इस बात से “स्पष्ट रूप से इनकार” किया कि वह ऐसी किसी भी कार्यवाही में भाग लेने के लिए कभी पटियाला हाउस कोर्ट गई थी।
- विफल बरामदगी: खून से सनी पैंट की बरामदगी को अपर्याप्त माना गया क्योंकि खून का समूह मेल नहीं खाता था, और अन्य कथित “लूटे गए सामान” की पहचान अदालत में गवाह या उसके बेटे (जिसकी गवाही नहीं हुई थी) द्वारा कभी नहीं की गई।
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि रिकॉर्ड पर कोई “ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य” मौजूद नहीं है, अदालत ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया और लगभग साढ़े 15 साल हिरासत में बिता चुके अपीलकर्ता को बरी कर दिया।
