भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार न्यायिक व्यवस्थाओं में आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी के जनादेश को बरकरार रखते हुए हाईकोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही के लिए हिंदी की अनुमति देने की याचिका को खारिज कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि किशन चंद जैन की अगुवाई वाली याचिका को तथ्य की कमी के कारण खारिज कर दिया गया।
कार्यवाही के दौरान, सीजेआई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ मिलकर भारत की विशाल भाषाई विविधता को देखते हुए विशेष रूप से हिंदी को लागू करने की व्यावहारिकता और निष्पक्षता पर सवाल उठाया। “केवल हिंदी ही क्यों?” मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, न्यायालय के राष्ट्रव्यापी अधिकार क्षेत्र को रेखांकित करते हुए जो कई भाषाई समूहों की सेवा करता है।
हिंदी को शामिल करने की वकालत करते हुए जैन ने “बहुत सीमित राहत” की बात कही, जिसका सीजेआई चंद्रचूड़ ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, “आप संविधान के अनुच्छेद 348 की वैधता को कैसे चुनौती दे सकते हैं? यह मूल संविधान का हिस्सा है।” याचिका, जिसमें भाषा के मुद्दे को मौलिक अधिकारों और न्याय तक पहुंच के रूप में पेश करने की मांग की गई थी, पीठ को प्रभावित करने में विफल रही, जिसके कारण इसे तुरंत खारिज कर दिया गया।
अनुच्छेद 348 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और प्रत्येक हाईकोर्ट में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में की जाएगी। यह राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की सहमति से हाईकोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या किसी अन्य राज्य भाषा के उपयोग को अधिकृत करने की अनुमति देता है, हालांकि यह निर्णय, डिक्री या जारी किए गए आदेशों तक विस्तारित नहीं होता है।
