भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की पुरजोर वकालत की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों से जुड़ी जटिलताओं को सुलझाने के लिए न्यायिक आदेशों के जरिए पर्सनल लॉ को शून्य करने के बजाय विधायी हस्तक्षेप (संसद द्वारा कानून बनाना) ही सबसे उपयुक्त रास्ता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के नेतृत्व वाली तीन जजों की पीठ ने आगाह किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 को जल्दबाजी में रद्द करने से एक ऐसा कानूनी खालीपन (वैक्यूम) पैदा हो सकता है जो अनजाने में मुस्लिम महिलाओं के लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता है।
न्यायालय की यह महत्वपूर्ण टिप्पणी मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस कानून के प्रावधान मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, विशेषकर संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में, जहां पारंपरिक रूप से उन्हें पुरुषों की तुलना में आधा हिस्सा ही मिलता है। याचिकाकर्ताओं ने इन भेदभावपूर्ण प्रथाओं को असंवैधानिक घोषित करने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं के बीच उत्तराधिकार के हिस्से में यह असमानता मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि विरासत एक नागरिक अधिकार है, न कि कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा, जिसका अर्थ है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है। भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि देश में ऐसी स्थिति को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती जहां एक मुस्लिम महिला को मुस्लिम पुरुष के समान अधिकार प्राप्त न हों।
अदालत की इस चिंता को भांपते हुए कि यदि 1937 के अधिनियम को रद्द कर दिया गया तो कानूनी शून्यता पैदा हो सकती है, भूषण ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम—जो पुरुषों और महिलाओं को समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान करता है—स्वतः ही लागू हो सकता है।
पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस आर महादेवन भी शामिल थे, ने एक व्यापक विधायी ढांचे के बिना पर्सनल लॉ को रद्द करने के लिए न्यायिक शक्तियों के उपयोग पर स्पष्ट आपत्ति जताई।
जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि पर्सनल लॉ को अमान्य करके एक कानूनी शून्यता पैदा करने से बचना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले को समान नागरिक संहिता बनाने के लिए विधायिका के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए, एक ऐसा कदम जिसका समर्थन अदालत पहले भी कर चुकी है। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि क्या केवल न्यायिक आदेश के जरिए पर्सनल लॉ पर आधारित सभी बहुविवाह संबंधों को अमान्य करना व्यावहारिक है, और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मौलिक कर्तव्यों को लागू करना पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
CJI कांत ने इस आकलन से सहमति जताते हुए पुष्टि की कि इस मुद्दे का सही कानूनी समाधान समान नागरिक संहिता (UCC) ही है।
अदालत ने बार-बार याचिकाकर्ताओं से मौजूदा कानून को निरस्त करने के संभावित परिणामों पर सवाल किया। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि अगर 1937 के अधिनियम को रद्द कर दिया जाता है, तो इसकी जगह कौन सा कानूनी ढांचा लेगा, और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले कानूनी खालीपन पर गहरी चिंता व्यक्त की। जस्टिस बागची ने भी इसी तरह का सवाल किया कि क्या 1937 के अधिनियम की अनुपस्थिति में मुस्लिम उत्तराधिकार केवल संविधान के अनुच्छेद 372 के तहत असंहिताबद्ध व्यक्तिगत रीति-रिवाजों (uncodified personal customs) द्वारा शासित होने लगेगा।
इसके अलावा, CJI कांत ने चेतावनी दी कि सुधार की अति-उत्साहपूर्ण कोशिश अनजाने में मुस्लिम महिलाओं को उनके मौजूदा अधिकारों से वंचित कर सकती है या उन्हें पहले से भी बदतर स्थिति में धकेल सकती है। उन्होंने इस मूल प्रश्न को दोहराया कि यदि वर्तमान कानून को समाप्त कर दिया जाता है तो उसकी जगह कौन सा टिकाऊ ढांचा लेगा।
अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस जटिल सामाजिक-कानूनी स्थिति में टुकड़े-टुकड़े में न्यायिक आदेश पारित करने के बजाय औपचारिक विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अदालत ने 1937 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर तत्काल कोई आदेश पारित करने से परहेज किया। इसके बजाय, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को कानूनी रूप से मजबूत और वैकल्पिक ढांचा प्रस्तावित करने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करने की सलाह दी।
कार्यवाही का समापन करते हुए, CJI कांत ने याचिकाकर्ताओं के वकील को अपनी याचिका में संशोधन कर व्यावहारिक विकल्प पेश करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम लक्ष्य उन भारतीय महिलाओं के अधिकारों को बहाल करना है जो वंचना का सामना कर रही हैं। इसके लिए बिना किसी बैकअप योजना के मौजूदा कानूनों को रद्द करने के बजाय एक सुविचारित और संरचनात्मक रूप से मजबूत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
