सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार की गई दो महिलाओं की कथित हिरासत में यातना मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ये विरोध प्रदर्शन कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद भड़के थे। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील के बाद रोक लगाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां ने अब पश्चिम बंगाल सरकार से एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) बनाने के लिए महिला अधिकारियों सहित संभावित भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। यह टीम यातना के आरोपों की जांच में सीबीआई की जगह ले सकती है।
8 अक्टूबर को, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने हिरासत में ली गई महिलाओं में से एक सुश्री रमा दास द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर ध्यान दिया था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें 8 से 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में शारीरिक यातनाएं दी गईं। दास, रेबेका खातून मोल्ला के साथ, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सहित विभिन्न कानूनों के तहत आरोपों का सामना कर रही थीं। दोनों महिलाओं ने राज्य पुलिस द्वारा गंभीर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच और मुआवजे के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
अगस्त में आरजी कर अस्पताल में हुई दुखद घटना के बाद दास और मोल्ला को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में प्रदर्शन बढ़ गए। उन पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी की नाबालिग बेटी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए एक अन्य प्रदर्शनकारी को उकसाने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट की जांच में यह बात उजागर हुई कि दास और मोल्ला ने इन टिप्पणियों के दौरान कथित तौर पर ताली बजाई, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया।
कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के लिए प्रारंभिक आदेश और 15 नवंबर को एक निर्धारित रिपोर्ट के बावजूद, कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम की अगुवाई वाली एक खंडपीठ ने 6 नवंबर को एकल न्यायाधीश के निर्देश के खिलाफ अपील को बरकरार रखा। इसके बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने अब आगे की चर्चा तक सीबीआई की भागीदारी को रोक दिया है।
