भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में देश के विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों के लिए अपीलीय मुकदमों में उनके अधिकारों की सीमाएं स्पष्ट की हैं। यह मामला एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AERA) से जुड़ा था, जिसने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) के हवाई सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारण पर फैसले
