सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गितांजलि जे. अंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस याचिका में वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। अदालत ने यह स्थगन तब दिया जब याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वह याचिका में संशोधन करना चाहती हैं।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने दर्ज किया कि जोधपुर जेल के जेलर की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वांगचुक के बड़े भाई और वकील ने उनसे मुलाकात की थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो अंगमो की ओर से पेश हुए, ने अदालत को बताया कि वे याचिका में संशोधन करने का आवेदन दायर करेंगे ताकि गिरफ्तारी के आधारों को सीधे चुनौती दी जा सके। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने यह भी अनुरोध किया कि वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ कुछ नोट्स का आदान-प्रदान करने की अनुमति दी जाए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार को इस अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने इस बयान को रिकॉर्ड में लिया।
इससे पहले 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को नोटिस जारी किया था, लेकिन अंगमो की उस मांग पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी के आधारों की प्रति मांगी थी। उस समय मामला 14 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के जाने-माने जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक हैं, को 26 सितंबर को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। यह कार्रवाई उस समय की गई जब लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 से अधिक लोग घायल हुए थे। सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है।
वांगचुक फिलहाल राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार है जो भारत की सुरक्षा या रक्षा के लिए “हानिकारक” गतिविधियों में लिप्त हों। इस कानून के तहत अधिकतम हिरासत अवधि 12 महीने होती है, हालांकि इसे पहले भी वापस लिया जा सकता है।
