सत्य और असत्य के बीच भेद करना आवश्यक; जहां भेद करना असंभव हो, दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आपराधिक मामलों में सत्य और असत्य के बीच भेद करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब ऐसा भेद करना असंभव हो जाता है, तो दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता। यह निर्णय 18 सितंबर 2024 को “साहेब स/o मारोती भुमरे बनाम महाराष्ट्र राज्य” मामले में सुनाया गया, जिसमें कोर्ट ने 2006 के एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति संजय कुमार और अरविंद कुमार की बेंच ने गवाहों की गवाही में विरोधाभासों को देखते हुए यह माना कि अभियुक्तों को संदेह से परे दोषी ठहराना असंभव है। इस निर्णय में यह रेखांकित किया गया कि स्पष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि:

यह मामला महाराष्ट्र के सिंगी गाँव के पूर्व सरपंच माधवराव कृष्णाजी गबारे की 8 अप्रैल 2006 को हुई निर्मम हत्या से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, माधवराव और उनके परिवार पर एक समूह द्वारा कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई और नौ अन्य लोग घायल हुए। यह हमला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित था, क्योंकि माधवराव सरपंच पद पर थे, जिससे उनके और उनके भतीजों खेमा जी और सांभाजी के बीच शत्रुता उत्पन्न हो गई थी।

शुरुआत में 22 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में बासमतनगर की अतिरिक्त सत्र अदालत में नौ आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 148, 302 और 324 के तहत दोषी ठहराया गया। उन्हें कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। अपील के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने छह दोषियों को बरी कर दिया, जबकि तीन—साहेब s/o मारोती भुमरे, सीताराम पांडुरंग गबारे और खेमा जी s/o मारोती गबारे—को आईपीसी की धारा 302 और 148 के तहत दोषी ठहराया गया। साहेब और सीताराम ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

मामले में कानूनी मुद्दे:

1. प्रत्यक्षदर्शी गवाही की विश्वसनीयता:

   मामले का केंद्रीय मुद्दा अभियोजन पक्ष की मुख्य गवाह जनकीबाई गबारे की गवाही की विश्वसनीयता थी, जो मृतक की विधवा थीं। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उनकी प्रारंभिक शिकायत और अदालत में दिए गए बयान के बीच के विरोधाभासों ने उनकी विश्वसनीयता को कमजोर किया और हमलावरों की पहचान पर संदेह उत्पन्न किया।

2. प्रकाश की स्थिति और पहचान:

   हमला बिजली गुल होने के दौरान हुआ, और केवल चांदनी ही दृश्यता का स्रोत थी। बचाव पक्ष ने यह प्रश्न उठाया कि क्या जनकीबाई गबारे उन परिस्थितियों में हमलावरों की सटीक पहचान कर सकती थीं, जब घटना हिंसक और अराजक थी।

3. आईपीसी की धारा 149 (साझा उद्देश्य) का लागू होना:

   अदालत को यह भी निर्धारित करना था कि क्या आरोपी समूह ने साझा अवैध उद्देश्य के साथ कार्य किया, जैसा कि आईपीसी की धारा 149 के तहत दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हाईकोर्ट ने कई आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया था कि हमले में उनकी व्यक्तिगत भागीदारी का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों और कानूनी तर्कों की गहन समीक्षा के बाद साहेब s/o मारोती भुमरे और सीताराम पांडुरंग गबारे को बरी कर दिया। कोर्ट ने जनकीबाई गबारे की गवाही की अविश्वसनीयता के आधार पर यह निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति संजय कुमार, जिन्होंने इस फैसले को लिखा, ने उनकी गवाही में कई विसंगतियों को रेखांकित किया।

जनकीबाई ने अपनी प्रारंभिक शिकायत में हमले को अचानक और अंधाधुंध बताया था, लेकिन अदालत में दिए गए बयान में उन्होंने इस घटना के कई नए विवरण जोड़े, जैसे कि किस आरोपी के पास कौन सा हथियार था और घटनाओं का क्रम। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ऐसी विसंगतियां विशेष रूप से हमले के समय की खराब दृश्यता को देखते हुए समस्याग्रस्त थीं।

अदालत ने यह भी कहा:

“हालांकि ‘Falsus in uno, falsus in omnibus’ (एक चीज में असत्य, सब में असत्य) भारत में एक कानूनी नियम नहीं बल्कि एक सावधानी का सिद्धांत है, फिर भी सत्य और असत्य के बीच भेद करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जहां ऐसा भेद असंभव हो, वहां दोषसिद्धि नहीं हो सकती।”

कोर्ट ने जनकीबाई की गवाही में विरोधाभासों के साथ-साथ इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि अभियोजन पक्ष ने मृतक की बहू अन्नपूर्णाबाई, जो एक महत्वपूर्ण गवाह थीं, को अदालत में पेश नहीं किया, जिससे अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि पर संदेह उत्पन्न हुआ। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 149 के तहत साझा अवैध उद्देश्य स्थापित करने में असफलता पाई। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने साहेब और सीताराम को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

मामले के महत्वपूर्ण तथ्य:

– मामला संख्या: क्रिमिनल अपील नं. 313-314/2012

– बेंच: न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार

– अपीलकर्ता: साहेब s/o मारोती भुमरे, सीताराम पांडुरंग गबारे

– उत्तरदाता: महाराष्ट्र राज्य