सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण और लेजर बीम के इस्तेमाल को सख्त तरीके से विनियमित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा दायर की गई याचिका का उद्देश्य धार्मिक त्योहारों सहित समारोहों में अनियमित शोर के स्तर और लेजर डिस्प्ले से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों पर चिंताओं को दूर करना था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में गणपति पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पहले ही संपन्न हो चुके हैं। इसके अलावा, न्यायाधीशों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक पूर्व निर्णय का हवाला दिया, जिसने 20 अप्रैल को इसी तरह की एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा किया था। हाई कोर्ट के निर्णय ने उल्लंघनों से पीड़ित लोगों को सीधे संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की अनुमति दी है।
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि यदि स्थानीय अधिकारियों द्वारा उनके अभ्यावेदन के निपटान के बाद भी उनकी चिंताएँ बनी रहती हैं, तो वे आगे के विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में वापस आ सकते हैं।
