सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देशभर में शराब बिक्री केन्द्रों पर आयु सत्यापन के लिए कड़े प्रोटोकॉल की स्थापना का आग्रह करने वाली याचिका के बाद केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कम उम्र में शराब के सेवन और इसके दुष्परिणामों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अगली सुनवाई तीन सप्ताह में निर्धारित की है।
एनजीओ ‘कम्यूनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग’ द्वारा अधिवक्ता विपिन नायर के माध्यम से दायर याचिका में एक व्यापक नीति की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो शराब वितरण केन्द्रों पर आयु-संबंधी कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे। मौजूदा आबकारी नीति के अनुसार, एक निश्चित आयु से कम उम्र में शराब का सेवन या रखना अवैध है; हालांकि, याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन कानूनों का प्रवर्तन ढीला है, खासकर बिक्री और उपभोग के केन्द्रों पर।
इसके अलावा, याचिका में शराब की प्रस्तावित डोरस्टेप डिलीवरी का कड़ा विरोध किया गया है, जो एक ऐसी सुविधा है जो संभावित रूप से नाबालिगों के लिए शराब तक आसान पहुँच प्रदान कर सकती है, जिससे युवाओं में शराब पीने की आदत की शुरुआत में तेज़ी आ सकती है। एनजीओ ने किसी भी उल्लंघन के लिए कठोर दंड का सुझाव दिया है, जिसमें नाबालिगों को शराब बेचने या परोसने वालों के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल की सजा या दोनों शामिल हैं।
स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हुए, याचिका में 2017 के आंकड़ों का हवाला दिया गया है, जो शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटनाओं में 20% की वृद्धि दर्शाता है। याचिका द्वारा समर्थित शोध का दावा है कि भारत में 70% से अधिक सड़क दुर्घटनाएँ शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप हर साल 100,000 से अधिक मौतें होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भारत में शराब की खपत में वृद्धि की पुष्टि करता है, जिसमें 2010 से 2017 तक 38% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
याचिका में सभी शराब परोसने वाले आउटलेट्स को उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने और बनाए रखने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिसमें सरकार द्वारा जारी पहचान पत्रों का उपयोग करके बायोमेट्रिक आयु सत्यापन प्रणाली लागू की गई है। इस उपाय का उद्देश्य कम उम्र में शराब पीने की खतरनाक दर को रोकना है, जो न केवल नशे में गाड़ी चलाने बल्कि आक्रामक व्यवहार, हिंसा और अन्य गंभीर सामाजिक मुद्दों को भी जन्म देता है।
