सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों की विफलता पर गंभीर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से दिवाली के दौरान घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए। बेंच के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने इस प्रथा के खिलाफ नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार किसानों और अधिकारियों दोनों को दंडित करने के लिए सरकार की अनिच्छा पर प्रकाश डाला।
कार्यवाही के दौरान, दिवाली के आसपास पराली जलाने के मामलों में वृद्धि से कोर्ट हैरान था, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की कमी और किसानों के प्रति दिखाई गई नरमी पर सवाल उठाया। “ऐसा कैसे हो सकता है? दिवाली में यह कैसे बढ़ गया? आप अपने अधिकारियों को क्यों बख्श रहे हैं?” जस्टिस ओका ने पर्यावरण कानूनों के अनुपालन को लागू करने के लिए सरकार की स्पष्ट अनिच्छा की ओर इशारा करते हुए पूछा।
न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अधिनियम, 2021 के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया और राज्य सरकारों की आलोचना की कि वे अपराधियों पर मुकदमा चलाने के बजाय केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं। पीठ ने कहा, “आज भी हम सीएक्यूएम अधिनियम, 2021 की धारा 14 के तहत कार्रवाई करने में सरकारों की ओर से अनिच्छा देखते हैं।” साथ ही, अभियोजन न होने के लिए स्पष्टीकरण की मांग की।
यह सुनवाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के उपायों की चल रही समीक्षा का हिस्सा थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की प्रथाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। अक्टूबर में पहले के सत्र में, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के लिए सख्त दंड लागू न करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। तब से, दंड बढ़ाए गए हैं, फिर भी न्यायालय कार्यान्वयन से असंतुष्ट है।
बचाव में, पंजाब के वकील ने उल्लेख किया कि एक हजार से अधिक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जो उचित प्रक्रिया की वकालत करते हैं। हालांकि, न्यायालय ने जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देते हुए तुरंत जवाब दिया। “अतीत को कैसे भुलाया जा सकता है? पहले अतीत को देखें। केवल 56 अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया है। बाकी के बारे में क्या?” न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की, जो ऐतिहासिक जवाबदेही की आवश्यकता पर अदालत के रुख को दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने पंजाब सरकार के किसानों को पराली प्रबंधन के लिए उपकरण उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त धनराशि के अनुरोध पर प्रतिक्रिया दी, जिसे केंद्र ने अस्वीकार कर दिया था। अदालत ने पंजाब के महाधिवक्ता से इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए कहा, यह दर्शाता है कि आगे के औचित्य की आवश्यकता है।
