गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की महिला एकीकृत सहायता प्रणाली को पूरे भारत में लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका न्यायसंगत नहीं है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने सुझाव दिया कि इस मामले को न्यायिक रूप से नहीं बल्कि प्रशासनिक रूप से NALSA द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस द्वारा प्रस्तुत याचिका में एक पायलट परियोजना के विस्तार के लिए तर्क दिया गया, जो जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ में तीन वर्षों से अधिक समय से चल रही है। 181 महिला हेल्पलाइन और NALSA कानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100 को मिलाकर इस एकीकृत प्रणाली का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को न्याय और सरकारी सहायता सेवाओं तक निर्बाध पहुँच प्रदान करना है।
कार्यवाही के दौरान, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने NALSA के वकील को मामले पर प्राधिकरण के रुख को रेखांकित करने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह की अवधि दी। सितंबर 2023 में एक पूर्व सुनवाई में, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा वकालत की गई योजना के कार्यान्वयन के संबंध में नालसा से एक व्यापक रिपोर्ट की आवश्यकता पर जोर दिया था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्य मित्रा ने इस परियोजना को एक “सफल परियोजना” बताया, जिसे पूरे देश में दोहराया जाना चाहिए। एकीकृत प्रणाली महिलाओं को सशक्त बनाने और आपराधिक न्याय प्रणाली, कल्याणकारी अधिकारों और अन्य नालसा योजनाओं तक आसान पहुँच प्रदान करके उन्हें हिंसा से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई है। याचिका के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रणाली का विस्तार करने से अतिरिक्त लागत नहीं आएगी क्योंकि आवश्यक सॉफ़्टवेयर मुफ़्त में उपलब्ध है और इसमें शामिल योजनाएँ पहले से ही वित्त पोषित हैं।
