सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियुक्त को प्रभावी कानूनी सहायता से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित निष्पक्ष सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने अशोक को बरी करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसे पहले उत्तर प्रदेश में 2009 के बलात्कार और हत्या के मामले में सजा सुनाई गई थी।
पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अप्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकता है। अनुच्छेद 39ए राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि अभियुक्त को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध हो। अशोक का मामला विशेष रूप से कानूनी प्रतिनिधित्व में गंभीर खामियों के लिए जाना जाता है; उनके मुकदमे के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, और नियुक्त कानूनी सहायता वकील अक्सर अनुपस्थित रहता था और कार्यवाही के दौरान तीन बार बदला जाता था।
शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता आवश्यक है। अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह सहित न्यायाधीशों ने कानूनी प्रणाली द्वारा अशोक के मामले को संभालने पर चिंता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप 2012 में ट्रायल कोर्ट द्वारा मृत्युदंड जारी किया गया, जिसे बाद में अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजीवन कारावास में बदल दिया गया। प्रक्रियात्मक चूक से स्तब्ध सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2022 में अशोक को जमानत दे दी।
निर्णय में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 की आवश्यकताओं का पालन करने में उनकी विफलता के लिए ट्रायल और हाईकोर्ट दोनों की आलोचना की गई, जिसके तहत अभियुक्त को दोषी ठहराने वाले साक्ष्य के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, इस चूक के कारण उसे बरी कर दिया जाना चाहिए।
एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम और तल्हा अब्दुल रहमान ने कानूनी सहायता प्रभावशीलता के लिए सुधार का सुझाव दिया। न्यायालय की सिफारिशों में आपराधिक, साक्ष्य और प्रक्रियात्मक कानूनों के व्यापक ज्ञान वाले अधिवक्ताओं की नियुक्ति करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जटिल मामलों में कम से कम दस साल के अनुभव वाले वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हों।
इसके अलावा, न्यायालय ने अभियुक्तों से उनकी समझ में आने वाली भाषा में संवाद करने के महत्व पर जोर दिया, ताकि पूर्वाग्रह से बचा जा सके। मामले की उम्र और घटना के बाद से लंबे समय को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजने का विकल्प नहीं चुना, यह कहते हुए कि अशोक के लिए पंद्रह साल पहले प्रस्तुत किए गए सबूतों के खिलाफ अब खुद का बचाव करना अन्यायपूर्ण होगा।
