भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि सभी विकलांग उम्मीदवार परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सुविधा का उपयोग करने के हकदार हैं, इसके लिए उन्हें पहले से निर्धारित मानक विकलांगता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। यह ऐतिहासिक निर्णय किसी भी विकलांग व्यक्ति को स्क्राइब की सुविधा प्रदान करता है, न कि केवल उन विकलांग व्यक्तियों को जो पहले निर्धारित 40 प्रतिशत सीमा को पूरा करते हैं या उससे अधिक हैं।
न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने इस निर्देश को प्रभावी और समान रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पर जोर दिया। पीठ ने कहा, “इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 (केंद्र) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को बिना किसी बाधा के अपनी परीक्षा लिखने में पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति) उम्मीदवारों के लिए लाभ प्रदान करके लागू किया जाना चाहिए।”
न्यायालय ने केंद्र को 10 अगस्त, 2022 के कार्यालय ज्ञापन को संशोधित करने का भी निर्देश दिया, जिसमें पहले यह प्रतिबंध लगाया गया था कि कौन लेखक का उपयोग कर सकता है। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अधिक लचीली पहुँच की अनुमति देने के लिए इन प्रतिबंधों को हटाया जाना है।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण या सत्यापन करने का आह्वान किया। इसने परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित संवेदीकरण कार्यक्रम भी अनिवार्य किए।
इसके अतिरिक्त, केंद्र को एक शिकायत निवारण पोर्टल बनाने का काम सौंपा गया है जो उम्मीदवारों को कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने से पहले लेखक की पहुँच के बारे में किसी भी मुद्दे को संबोधित करने में सक्षम बनाएगा। न्यायालय ने स्क्राइब प्रमाणपत्रों की वैधता को छह महीने से बढ़ाकर अधिक व्यावहारिक समय सीमा तक करने के लिए भी कहा है। इस बदलाव का उद्देश्य उम्मीदवारों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों के सामने आने वाली नौकरशाही बाधाओं को कम करना और उन्हें परीक्षा से पहले अपने स्क्राइब के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना है।
